मूल अधिकार कितने प्रकार के होते है?

मूल अधिकार से संबंधित प्रमुख तथ्य

- भाग – 3
- अनुच्छेद 12 – 35
- अमेरिका के संविधान से ग्रहण
- भारत का मैग्नाकार्टा कहा जाता है

पहले 7 मूल अधिकार थे, अब 6 मूल अधिकार हैं। 7वां मूल अधिकार संपत्ति का अधिकार को 44 वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में हटाकर इसे भारतीय संविधान के भाग – 12 में अनुच्छेद 300 (क) के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया।

वर्तमान में 6 मूल अधिकार है।

(1) समता का अधिकार (अनुच्छेद 14 – 18)

विधि के समक्ष समता – अनुच्छेद 14
धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर भेद का अंत – अनुच्छेद 15
लोक नियोजन में समानता – अनुच्छेद 16
अस्पृश्यता का अंत – अनुच्छेद 17
उपाधियों का अंत अनुच्छेद – 18

(2) स्वतंत्रता का अधिकार (अनु. 19 – 22)

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (वाक एवं अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास और वृत्ति) – अनुच्छेद 19
अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण – अनुच्छेद 20
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण या जीवन का अधिकार – अनुच्छेद 21
प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार – अनुच्छेद 21 (क)

(6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निशुल्क शिक्षा पूरे भारत में)

गिरफ्तारी से संरक्षण – अनुच्छेद 22

(3) शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनु. 23 – 24)

बलात श्रम, मानव अधिकार तथा बंधुआ मजदूर का प्रतिषेध अनुच्छेद 23
कारखानों में बच्चों का निषेध (14 वर्ष तक के बच्चे) – अनुच्छेद 24

(4) धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनु. 25-28)

प्रचार करने की स्वतंत्रता – अनुच्छेद 25
प्रबंधन की स्वतंत्रता – अनुच्छेद 26
धर्म की वृद्धि के लिए करो के संदाय के बारे में संपोषित – अनुच्छेद 27
शिक्षा, उपासना तथा उपस्थिति संबंधी – अनुच्छेद 28

(5) संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार (अनु. 29-30) (अल्पसंख्यक)

भाषा, लिपि व संस्कृति का संरक्षण (हितों का संरक्षण) – अनुच्छेद 29
अल्पसंख्यक शिक्षा संबंधी प्रावधानों का संरक्षक – अनुच्छेद 30

(6) संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनु. – 32)

मौलिक अधिकारों के हनन होने पर संरक्षण सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा।
‘संविधान की आत्मा’ बी आर अंबेडकर द्वारा कहा गया।
अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट रिट जारी करते हैं।

बंदी प्रत्यक्षीकरण : 24 घंटे के अंदर पेसी।

परमादेश : सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सरकारी अधिकारी को उसके कर्तव्यों का पालन करने के लिए आदेश देता है।

प्रतिषेध : सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को रिट जारी करता है कि कार्य अधिकार क्षेत्र के बाहर है। जैसे
सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट को – हाई कोर्ट – डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को आदेश देता है।

उत्प्रेषण : सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट को और हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को लंबित मुकदमों को वापस भेजने के लिए रिट जारी करता है।

अधिकार पृच्छा लेख : किसी सार्वजनिक पद का परीक्षण करना।

अनुच्छेद 33 : संसद का नियंत्रण तीनों सेनाओं पर।

अनुच्छेद 34 : संसद कानून बनाती है, मार्शल लॉ के माध्यम से मौलिक अधिकारों पर रोक।

अनुच्छेद 35 : मौलिक अधिकारों के प्रति संसद को अधिकार है।
अनुच्छेद 352 : राष्ट्रीय आपात (के दौरान अनुच्छेद 20 – 21 को निरस्त नहीं किया जाएगा)

केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त अधिकार विदेशी लोगों को नहीं – अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30

दोनों को प्राप्त अधिकार – अनुच्छेद 14, 20, 21, 21A 23, 24, 25, 28