सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि 10 नवंबर तक मुल्लापेरियार बांध में अधिकतम जल स्तर 139.50 फीट होना चाहिए। यह बांध पेरियार नदी के ऊपरी क्षेत्र में स्थित है, जो तमिलनाडु से निकलती है और केरल में बहती है।
मुल्लापेरियार बांध केरल राज्य में स्थित है और तमिलनाडु के नियंत्रण में है। इस पर लंबे समय से विवाद चल रहा है क्योंकि यह केरल में निचले इलाकों में रहने वाले लाखों लोगों के लिए खतरा है और यह तमिलनाडु के पांच जिलों में 2 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा प्रदान करता है।
इससे पहले भी माननीय उच्चतम न्यायालय के 5 न्यायाधीशों के एक संवैधानिक पीठ ने तमिलनाडु और केरल राज्यों को शामिल करते हुए जुलाई-अगस्त, 2013 में मुल्लापेरियार बांध मामले को सुना है। इस मामले में सुनवाई दिनांक 21.08.2013 को पूरी हुई। माननीय उच्चतम न्यायालय के 5 न्यायाधीशों वाली संवैधानिक पीठ ने दिनांक 7.5.2014 को अपना निर्णय दिया।
माननीय उच्चतम न्यायालय ने केरल सिंचाई और जल संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2006 को असंवैधानिक करार दिया और संघ सरकार को यह निर्देश दिया कि वह FRL को 142 फीट तक बनाए रखने के लिए मुल्लापेरियार बांध की सुरक्षा के बारे में एक तीन सदस्यीय पर्यवेक्षी समिति गठित करे।
विधि और न्याय मंत्रालय से परामर्श करने के बाद मुल्लापेरियार बांध संबंधी पर्यवेक्षी समिति की स्थापना करने संबंधी एक मंत्रिमंडल टिप्पणी को दिनांक 13 जून, 2014 को मंत्रिमंडल सचिवालय को भेजा गया। मंत्रिमंडल ने मुल्लापेरियार बांध सबंधी तीन सदस्यीय पर्यवेक्षी समिति के गठन के लिए दिनांक 18 जून, 2014 को अपना अनुमोदन दिया। पर्यवेक्षी समिति का कार्यालय कुमिली, करेल में स्थित है।