मोदी सरकार ने 2014 से 2021 तक बहुत से कार्य किए जिसके अंतर्गत विभिन्न योजनाएं भी शामिल है जैसे :
(1) जन धन योजना
प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य वंचित वर्गो जैसे कमजोर वर्गो और कम आय वाले लोगों को विभिन्न वित्तीय सेवाएं जैसे मूल बचत बैंक खाते की उपलब्धता, आवश्यकता आधारित ऋण की उपलब्धता, बीमा तथा पेंशन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना है। यह एक वित्तीय समावेशन संबंधी राष्ट्रीय मिशन है, जिसमें देश के सभी परिवारों के व्यापक वित्तीय समावेशन के लिए एकीकृत दृष्टिकोण शामिल है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार के लिए कम से कम एक बैंक का खाता, वित्तीय साक्षरता, ऋण की उपलब्धता, बीमा तथा पेंशन सुविधा सहित सभी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने की अभिकल्पना की गई है। अभ्यार्थी को डेबिट कार्ड भी दिया जाएगा तथा ₹100000 का दुर्घटना बीमा भी दिया गया है।
(2) स्वच्छ भारत योजना
स्वच्छ अभियान भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया एक अभियान है जिसके अंतर्गत अपने घर के साथ-साथ, गलियों, सड़कों तथा पार्को को स्वच्छ रखना है। यह अभियान 2 अक्टूबर, 2014 को शुरू किया गया था। इसी दिन महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाती है। स्वच्छ भारत का उद्देश्य घरेलू एवं सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के माध्यम से खुले में शौच की समस्या को खत्म करना है। इस योजना के अंतर्गत 2 अक्टूबर, 2019 तक महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष में भारत सरकार ने 1.96 लाख करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 1.2 करोड़ शौचालयों का निर्माण का लक्ष्य रखा है। इस योजना के लिए सर्वप्रथम कार्य 1 अप्रैल 1999 को किया गया था।
(3) आयुष्मान भारत योजना
यह योजना भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी जिसे 1 अप्रैल, 2018 को लागू किया गया। इस योजना की शुरुआत तत्कालीन वित्त मंत्री स्वर्गीय श्री अरुण जेटली ने की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा झारखंड के रांची जिले से शुरू की गई थी। इस दिन (14 अप्रैल) डॉ भीमराव अंबेडकर की जयंती है।
(4) नोटबंदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को रात्रि 12:00 बजे 500 तथा 1000 के नोट चलन से बाहर कर दिये थे। इसे नोटबंदी या विमुद्रीकरण (Demonetization) कहा जाता है।
(5) जीएसटी
GST को संक्षेप में वस्तु एवं सेवा (Goods and Service Tax) कर कहते हैं। भारत में यह 1 जुलाई, 2017 से लागू हुई थी। यह एक अप्रत्यक्ष कर (Indirect tax) है। भारत के वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं।
(6) बेनामी संपत्ति एक्ट
मोदी सरकार ने भारत में बढ़ रहे काले धन की समस्या को खत्म करने के लिए नोटबंदी के साथ-साथ बेनामी संपत्ति कानून को 1 नवंबर 2016 को लागू किया। इस संशोधन के अंतर्गत बेनामी संपत्ति को ज़ब्त करने एवं उसे सील करने का अधिकार संसद के पास है।
(7) बीमा योजना
यह योजना उस वर्ग के लिए हैं, जिसके पास बैंक खाता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए अभ्यर्थी की आयु 18 से 70 वर्ष होने चाहिए। इस योजना के अंतर्गत पूर्ण विकलांगता पर ₹200000 तथा आंशिक विकलांगता पर ₹100000 दिए जाने का प्रावधान है।
(8) मुद्रा योजना
प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना अप्रैल, 2015 में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य कारोबारियों को अपना व्यापार बढ़ाने तथा नया व्यापार शुरू करने के लिए लोन की व्यवस्था करना है। इस योजना के अंतर्गत ₹50000 से ₹1000000 तक की लोन की सुविधा प्रदान की जाती है।
(9) उज्जवला योजना
उज्जवल योजना 1 मई, 2016 को शुरू की गई, भारत सरकार की एक योजना है। इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवार की महिला सदस्यों को मुफ्त में रसोई गैस कनेक्शन तथा सिलेंडर दिए जाने का प्रावधान है।
(10) सौभाग्य योजना
सौभाग्य योजना के अंतर्गत देश के गरीब परिवारों को बिजली की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत जो व्यक्ति गरीबी के कारण बिजली का कनेक्शन नहीं ले पाते, उनको बिजली का कनेक्शन मुफ्त में दिया जाएगा। इस योजना को प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के नाम से भी जाना जाता है।
(11) सर्जिकल स्ट्राइक
18 दिसंबर, 2016 को पाकिस्तान से कुछ आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में भारतीय सेना के शिविर पर हमला किया था, जिसके कारण इस हमले में 18 जवान शहीद हो गए थे। इसके जवाब में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक किया। सर्जिकल स्ट्राइक में भारतीय सेना का पाकिस्तान को एक करारा जवाब था।
(12) एयर स्ट्राइक
भारतीय वायु सेना के 12 मिराज तथा 2000 फाइटर प्लेन भारत-पाकिस्तान सीमा को पार कर पाकिस्तान की सीमा में घुस गए तथा बालाकोट में स्थित जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था। इसे एयर स्ट्राइक के नाम से जाना जाता है।
(13) सवर्ण आरक्षण
जनवरी 2019 को लोकसभा में संविधान संशोधन बिल पास होने के बाद सामान्य वर्ग अर्थात सवर्णों को 10 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया। यह आरक्षण आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर दिया जाता है।
(14) नागरिकता संशोधन
नागरिकता संशोधन बिल लोकसभा ने 10 दिसंबर 2019 को तथा राज्यसभा ने 11 दिसंबर 2019 को पारित किया था। 12 दिसंबर को भारत के राष्ट्रपति ने इसे अपनी स्वीकृति प्रदान की और यह एक अधिनियम बन गया। इस अधिनियम के अंतर्गत 31 दिसंबर, 2014 के पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए गैर-मुस्लिम लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकेगी।
(15) तीन तलाक बिल
संसद ने मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक देने की प्रथा पर रोक लगा दी है। इस कानून के अंतर्गत तीन तलाक का अपराध सिद्ध होने पर संबंधित पति को 3 साल की सजा का प्रावधान है।
(16) राम मंदिर
श्री राम जन्मभूमि मंदिर एक हिंदू मंदिर है, जो भारत के उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित है। सैकड़ों वर्षो से विवाद में पड़ा, यह मंदिर मोदी सरकार ने आखिरकार इस मंदिर का भूमि पूजन किया, जहां राम लल्ला विराजमान विश्राम करते थे।
(18) अनुच्छेद 370 और 35 (A)
अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा देता था। मगर 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 की तस्वीर को मिटाकर भारत के इतिहास में एक बेमिसाल गाथा रची गई। वर्तमान समय में जम्मू-कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख।
(19) जल शक्ति मंत्रालय
केंद्र सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय की स्थापना की है, जिसके अंतर्गत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रत्येक घर नल एवं हर घर तक पाइप फिटिंग कराकर पानी से संबंधित समस्याओं को दूर किया जाएगा।