नवीनतम वृद्धि के बाद, सरकारी कर्मचारियों को 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है। मगर हाल ही में आई जानकारी के अनुसार, सरकार ने प्रत्येक बार 3 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले जुलाई में होने वाली वृद्धि को 4 प्रतिशत करने का फैसला लिया है। इस प्रकार जुलाई से मिलने वाला भत्ता 37 प्रतिशत की जगह 38 प्रतिशत हो सकता है, जो सीधे तौर पर 4 प्रतिशत की वृद्धि है।
हालांकि, 7th Pay commission के अनुसार, केंद्रीय कर्मचारियों को वर्ष में दो बार भत्ता दिया जाता है। पहला जनवरी के महीने में तथा दूसरा जुलाई के महीने में। सरकार इसमें कर्मचारी के लिए कुछ न कुछ अंश बढ़ाकर कर्मचारियों को सैलरी का कुछ हिस्सा प्रदान करती है।
आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी अभी 34 फीसदी महंगाई भत्ता प्राप्त कर रहे हैं। मगर जुलाई से DA में कर्मचारियों को 34 से बढ़कर 38 फीसदी DA मिलने की उम्मीद है। अर्थात एक बार फिर कर्मचारी की सैलरी में बढ़ोतरी होगी। सरकार के इस फैसले से लगभग 16 लाख कर्मचारियों को प्रत्यक्ष रूप से फायदा होगा।
क्या होता है महंगाई भत्ता?
महंगाई भत्ता वेतन का एक भाग होता है। यह कर्मचारी के मूल वेतन अर्थात बेसिक वेतन की एक निश्चित रकम होती है। महंगाई से निपटने के लिए सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देती है जिसे 1 वर्ष में दो बार बढ़ाया जाता है। मगर कोरोना के कारण 2020 में महंगाई भत्ता नहीं बढ़ाया गया।