भारतीय राजव्यवस्था

भारतीय संविधान का अनुच्छेद-32 “भारतीय नागरिकों को अपने मौलिक एवं संवैधानिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का अधिकार देता है।” समानता अनुच्छेद-32 के अंतर्गत केवल पीड़ित पक्ष अपनी समस्याओं के समाधान के लिए न्यायालय के पास जा सकते हैं। अनुच्छेद-226 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि उच्च […]

भारतीय संविधान के अनुच्छेद-110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। यह सरकारी विधेयक होता है तथा इसे केवल मंत्री द्वारा लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे पारित करने के लिए अनुच्छेद 109 के तहत विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। इसे केवल राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही प्रस्तुत

राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति, योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को अनुच्छेद-76 के तहत अटॉर्नी जनरल अर्थात महान्यायवादी के रूप में नियुक्त कर सकता है। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह महान्यायवादी को उसके पद से हटा सकता है। अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर

भारत के संविधान में भाग-4 अनुच्छेद 36-51 तक राज्य के ‘नीति निदेशक तत्व’ का वर्णन किया गया है। इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निदेशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र को वास्तविक बनाने के लिए सामाजिक एवं आर्थिक आधार प्रदान करना तथा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। इन सिद्धांतों को

मोदी सरकार ने 2014 से 2021 तक बहुत से कार्य किए जिसके अंतर्गत विभिन्न योजनाएं भी शामिल है जैसे : (1) जन धन योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य वंचित वर्गो जैसे कमजोर वर्गो और कम आय वाले लोगों को विभिन्न वित्तीय सेवाएं जैसे मूल बचत बैंक खाते की उपलब्धता, आवश्यकता आधारित ऋण की उपलब्धता,

प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में देश में न्यायिक प्रक्रिया को सुलभ और सस्ती बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने ग्रामीण न्यायालय की स्थापना का निर्णय लिया था। इसके लिए ग्राम न्यायालय विधेयक 2007 में लाया गया। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 जोकि 2 अक्टूबर, 2009 से लागू किया