भारत की परमाणु नीति भारत ने 2003 में अपना परमाणु सिद्धांत स्वीकार किया। इस सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोधक का निर्माण एवं अनुरक्षण। ‘पहले उपयोग नहीं’ की मुद्रा पर परमाणु अस्त्र का प्रयोग तभी किया जाएगा, जब भारतीय भूभाग पर अथवा भारतीय सुरक्षा बलों पर कहीं भी परमाणु आक्रमण किया गया […]

भारत की विदेश नीति हथियारों की दौड़ की विरोधी तथा निशस्त्रीकरण (Disarmament) की हिमायती है। यह पारंपरिक व नाभिकीय दो प्रकार के हथियारों से संबंधित है। इसका उद्देश्य शक्तिशाली समूह के मध्य तनाव कम या समाप्त कर विश्व शांति तथा सुरक्षा को बढ़ावा देना है और हथियारों के उत्पादन पर होने वाले अनुपयोगी खर्च को

भारत की ‘पूरब की ओर देखो नीति’ पहली बार 1992 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव ने अपनाई थी। तब से यह नीति भारत की विदेश नीति का प्रमुख अंग बन चुकी है। यह नीति भारत की विश्व दृष्टि तथा उभरती हुई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भारत के स्थान के प्रति उसकी सोच में एक रणनीतिक

जब भारत स्वतंत्र हुआ, उस समय विश्व सैद्धांतिक आधार पर दो भागों में विभाजित था। एक तरफ अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी लोग अर्थात पूंजीवादी व्यवस्था तथा दूसरी तरफ भूतपूर्व USSR (वर्तमान रूस) के नेतृत्व में साम्यवादी भाग था। इस दौरान प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम विश्व में एक-दूसरे के विरुद्ध ताकत की

पंचशील सिद्धांत 1954 में जवाहरलाल नेहरू तथा चीन के प्रधानमंत्री श्री चाऊ एन लाई (चीन के राष्ट्र प्रमुख) के मध्य तिब्बत के संबंध में भारत-चीन संधि की उद्देशिका में शामिल है। यह अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिए आचरण के पाँच सिद्धांतों को लागू करता है। यह पाँच सिद्धांत निम्नलिखित है। एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और

भारतीय संविधान का अनुच्छेद-32 “भारतीय नागरिकों को अपने मौलिक एवं संवैधानिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का अधिकार देता है।” समानता अनुच्छेद-32 के अंतर्गत केवल पीड़ित पक्ष अपनी समस्याओं के समाधान के लिए न्यायालय के पास जा सकते हैं। अनुच्छेद-226 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि उच्च

मुद्रा का प्रचलन इस संसार में न जाने कितने प्रकार की करेंसी पाई जाती है। प्रत्येक देश की अपनी अलग मुद्रा है, जिसे फंजिबल (Tangible) कहते हैं, फंजिबल मुद्रा जिसे हम अपने दिनचर्या में प्रयोग करते हैं। जब दुनिया की शुरुआत हुई, उस समय काली मिट्टी से बने हुए सिक्के चलते थे, जिन पर उस

भारतीय संविधान के अनुच्छेद-110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। यह सरकारी विधेयक होता है तथा इसे केवल मंत्री द्वारा लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे पारित करने के लिए अनुच्छेद 109 के तहत विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। इसे केवल राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही प्रस्तुत

राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति, योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को अनुच्छेद-76 के तहत अटॉर्नी जनरल अर्थात महान्यायवादी के रूप में नियुक्त कर सकता है। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह महान्यायवादी को उसके पद से हटा सकता है। अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर