Category: भारतीय राजव्यवस्था

स्विंग राज्य (Swing States): स्विंग राज्य वे राज्य होते हैं, जहां चुनावी परिणाम अनिश्चित रहते हैं, क्योंकि इनमें डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टियों के बीच वोटों […]

नरेंद्र मोदी सरकार ने ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ नीति को आगे बढ़ाने के लिए कैबिनेट प्रस्ताव पारित किया है। अगर इसे लागू किया जाता है […]

सदन में फ्लोर टेस्ट यह निर्धारित करता है कि मुख्यमंत्री को विधायकों के बहुमत का समर्थन प्राप्त है या नहीं। जिसमें विश्वास मत का परीक्षण […]

हाल ही में, केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दिसंबर, 2021 में महिलाओं में लिए शादी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने के प्रस्ताव […]

परमाणु अप्रसार संधि का अर्थ परमाणु अप्रसार संधि को NPT (Nuclear Non-Proliferation Treaty) के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य विश्व भर में परमाणु […]

भारत की परमाणु नीति भारत ने 2003 में अपना परमाणु सिद्धांत स्वीकार किया। इस सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोधक का निर्माण […]

भारत की विदेश नीति हथियारों की दौड़ की विरोधी तथा निशस्त्रीकरण (Disarmament) की हिमायती है। यह पारंपरिक व नाभिकीय दो प्रकार के हथियारों से संबंधित […]

भारत की ‘पूरब की ओर देखो नीति’ पहली बार 1992 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव ने अपनाई थी। तब से यह नीति भारत की […]

जब भारत स्वतंत्र हुआ, उस समय विश्व सैद्धांतिक आधार पर दो भागों में विभाजित था। एक तरफ अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी लोग अर्थात पूंजीवादी व्यवस्था […]

पंचशील सिद्धांत 1954 में जवाहरलाल नेहरू तथा चीन के प्रधानमंत्री श्री चाऊ एन लाई (चीन के राष्ट्र प्रमुख) के मध्य तिब्बत के संबंध में भारत-चीन […]

भारतीय संविधान का अनुच्छेद-32 “भारतीय नागरिकों को अपने मौलिक एवं संवैधानिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का अधिकार देता […]

भारतीय संविधान के अनुच्छेद-110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। यह सरकारी विधेयक होता है तथा इसे केवल मंत्री द्वारा लोकसभा में ही […]

राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति, योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को अनुच्छेद-76 के तहत अटॉर्नी जनरल अर्थात महान्यायवादी के रूप में नियुक्त […]

भारत के संविधान में भाग-4 अनुच्छेद 36-51 तक राज्य के ‘नीति निदेशक तत्व’ का वर्णन किया गया है। इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया […]

मोदी सरकार ने 2014 से 2021 तक बहुत से कार्य किए जिसके अंतर्गत विभिन्न योजनाएं भी शामिल है जैसे : (1) जन धन योजना प्रधानमंत्री […]